इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों को दी बड़ी राहत

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बुधवार को सामान्य समादेश जारी करते हुए राज्य के मुख्य सचिव और गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को एक माह में सभी किसानों के बकाये का भुगतान 15 फीसदी ब्याज के सहित भुगतान कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने किसान जयपाल सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि कंट्रोल ऑर्डर के तहत गन्ना खरीद से 14 दिन के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान किए जाने का नियम है। यदि 14 दिन में भुगतान नहीं होता तो उस पर 15 फीसदी ब्याज देना होगा। इस सख्त नियम के बावजूद किसानों को गन्ना मूल्य के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे है।

कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा है कि जिन अधिकारियों पर गन्ना भुगतान की जिम्मेदारी है, उन्हें सोते रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गन्ना मूल्य का भुगतान न करना न केवल किसानों का उत्पीड़न है, बल्कि उन्हें अनावश्यक मुकदमेबाजी में धकेलना है।

हाईकोर्ट ने दी चेतावनी

हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो इसे जवाबदेह अधिकारी की कोर्ट के प्रति जवाबदेही होगी। कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति मुख्य सचिव और गन्ना आयुक्त लखनऊ को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

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